'अभिजात' दर्जासाठी साहित्यिकांची एकजूट मसापच्या पुढाकाराने बैठक : पंतप्रधानांना निवेदन द
पुणे : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने तात्काळ कार्यवाही करावी या आग्रही मागणीसाठी शुक्रवारी (२६ ऑगस्ट २०१६) साहित्य परिषदेत साहित्यिकांची बैठक झाली. मसापच्या पुढाकाराने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे, अभिजात समितीचे सदस्य हरी नरके, माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, मसापचे पूर्वाध्यक्ष डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे मराठी विभाग प्रमुख डॉ. अविनाश सांगोलेकर, ज्येष्ठ कवयित्री डॉ. अरुणा ढेरे, डॉ. रामचंद्र देखणे, साधनाचे संपादक विनोद शिरसाठ, भारत सासणे, लक्ष्मीकांत देशमुख, प्र. ना. परांजपे, डॉ. न. म. जोशी, डॉ. प्र. ल. गावडे, डॉ. राजा दीक्षित, डॉ. मेधा सिधये, ह. मो. मराठे, रमण रणदिवे, मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोषाध्यक्ष सुनीताराजे पवार, प्रकाशक परिषदेचे अध्यक्ष अरुण जाखडे, अनिल कुलकर्णी, अंजली कुलकर्णी, अनिल गुंजाळ, नाट्य परिषेदेचे दीपक रेगे, चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराजराजे भोसले, मसापचे कार्यवाह प्रमोद आडकर, माधव राजगुरू, उद्धव कानडे, वि. दा. पिंगळे, बंडा जोशी, डॉ. सतीश देसाई, डॉ. अरविंद संगमनेरकर उपस्थित होते. या बैठकीत हरी नरके यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासंदर्भात समितीने केलेल्या कामाची माहिती उपस्थितांना सांगितली. त्यानंतर उपस्थित सर्व मान्यवरांनी आपापली मते व्यक्त केली.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तीन वर्षांपूर्वीच केंद्र शासनाला अहवाल सादर केलेला आहे. ज्या चार निकषांच्या आधारे भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला जातो त्याचे सबळ पुरावे दिलेले आहेत. केंद्र सरकारने साहित्य अकादमीकडे हा अहवाल तपासणीसाठी पाठवलेला होता. ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी साहित्य अकादमीच्या भाषा समितीने सर्वानुमते मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा अशी लेखी शिफारस केलेली आहे. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांनी या अहवालाची छाननी करून अनुकुल अभिप्राय दिलेला आहे. आता केंद्रसरकारने (कॅबिनेटने) तत्काळ मंजूरी देऊन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देत असल्याची घोषणा करावी अशी आग्रही मागणी या बैठकीत करण्यात आली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साहित्यिकांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला अशी माहिती मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यापूर्वीच पत्र देऊन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी त्यांनी पाठपुरावा करावा अशी अपेक्षा मसापने व्यक्त केलेली आहे.
या बैठकीत अध्यक्षीय समारोप करताना डॉ. रावसाहेब कसबे म्हणाले आता मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी साहित्यिकांनी आणि सर्व सामान्य लोकांनी राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. मराठी भाषा ही सामाजिक चळवळ बनली पाहिजे. सर्व घटकांना एकत्र करून हा विषय धसास लावला जाईल.
या बैठकीत तातडीच्या आणि दीर्घकालीन कृतिआराखड्याची चर्चा करण्यात आली.
कृतिआराखडा :
१) महाराष्ट्रातील शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांनी तसेच ग्रंथालयातील वाचकांनी आणि सामान्य
नागरिकांनी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासंदर्भांत पंतप्रधानांना पत्र पाठवावे यासाठी मसाप पुढाकार घेणार.
२) साहित्य महामंडळातही हा विषय ऐरणीवर आणणार बृहन्महाराष्ट्रासह इतर साहित्य संस्थांनाही आवाहन करणार.
३) भाषा आणि संशोधनविषयक काम करणाऱ्या संस्थांनाही या अभियानात सहभागी करून घेणार.
४) अभिजात मराठी जागर दिन साजरा करणार.
५) माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणार्यांनाही ई-मेल द्वारे त्यांनी या अभियानात सहभागी व्हावे यासाठी आवाहन करणार. ६) मराठी आमदार, खासदार आणि केंद्रीय मंत्री यांनाही निवेदने देऊन पाठपुराव्याचा आग्रह करणार.
७) सामाजिक दबाव वाढावा यासाठी सामान्य लोकांचा या अभियानातला सहभाग वाढविणार.
