मसाप ब्लॉग  

"दिल्ली विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात 'मराठी' राहिलीच पाहिजे"

August 3, 2017

मसापचे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रिय शिक्षणमंत्री, दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि ४८ खासदारांना पत्र 
 

पुणे : "दिल्ली विद्यापीठाने त्यांच्या चार प्रमुख विषयातून मराठी भाषा वगळण्याच्या घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य, दुर्दैवी आणि अन्यायकारक आहे. तसेच हा विषय घेतल्यास  एकूण गुणांमधून पंचवीस टक्के गुणांची कपात करण्याचा घेतलेला अविचारी निर्णय मराठी भाषकांसाठी क्लेशदायक आहे. त्यामुळे हा संकुचित निर्णय तात्काळ रद्द करून तेथे मराठी भाषेच्या अध्ययनाची सुविधा विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध झाली पाहिजे" अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने केली आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रिय मनुष्यबळ मंत्री प्रकाश जावडेकर, दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि महाराष्ट्रातील अठ्ठेचाळीस खासदारांना साहित्य परिषदेने या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी पत्र पाठविले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली. 
      प्रा. जोशी म्हणाले, "दिल्ली आणि परिसरात दहा लाखाहून अधिक मराठी बांधव वास्तव्याला आहेत. गेली साठ वर्षे दिल्ली विद्यापीठात मराठी हा विषय अभ्यासक्रमात होता. आताच हा विषय अभ्यासक्रमातून का वगळण्यात आला हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. हे चिंताजनक आहे. भाषा ही जशी संवादाचे माध्यम असते. तशीच ती लोकशक्तीचा श्वास असते. भाषेच्या माध्यमातून साहित्य, समीक्षा आणि पर्यायाने त्या संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन होत असते. त्यामुळे अशाप्रकारे भाषेच्या अभ्यासाचा अधिकार नाकारणे म्हणजे त्या भाषेच्या अस्मितेवर आणि संस्कृतीवरच घाला घालण्यासारखे आहे, ही बाब तमाम मराठी भाषकांवर अन्याय करणारी आहे. याबाबत मराठी भाषकांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यामुळे दिल्ली विद्यापीठाचा हा संकुचित निर्णय रद्द करून तेथे मराठी भाषेच्या अध्ययनाची सुविधा विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध झाली पाहिजे. तसेच मराठी भाषा घेतल्यास एकूण गुणांमधून पंचवीस टक्के गुणांची कपात करण्याचा घेतलेला अविचारी निर्णयही तात्काळ रद्द केला पाहिजे असे या पात्रात नमूद करण्यात आले आहे. 
       "विविधतेत एकता हे या देशाचे खास वैशिष्ट्य आहे. या वैशिष्टयामुळेच देशाचा जगभरात नावलौकिक आहे तो कायम ठेवण्यासाठी दिल्लीसारख्या राजधानीच्या शहरात भारतातील सर्व भाषांचा आदर करणे आणि त्यांना समान न्याय देणे हे केंद्रशासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. मराठी, मल्याळम, कन्नड, तमीळ, उडिया, नेपाळी या भाषा विद्यापीठ अभ्यासक्रमातून हद्दपार करणे आणि पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अरेबिक, बंगाली यांचा समावेश कायम ठेवणे ही बाब भाषिक सौहादीला बाधा आणणारी आहे. याचा केंद्रशासनाने गंभीरतापूर्वक विचार केला पाहिजे. तमाम मराठी भाषकांच्या भावना लक्षात घेऊन या प्रश्नी संबंधितांनी तात्काळ लक्ष घालावे असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

Please reload

Featured Posts

साहित्य परिषदेतील दुर्मीळ ग्रंथांच्या डिजिटायजेशनचे काम सुरु

January 18, 2018

1/4
<