मसापच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत दिल्ली विद्यापीठाच्या निषेधाचा ठराव

अध्यक्षांनीच मांडला ठराव; सभेने एकमताने केला मंजूर

अभ्यासक्रमातून मराठी भाषा वगळण्याच्या दिल्ली विद्यापीठाच्या निर्णयाचा निषेध करणारा ठराव महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे यांनीच हा ठराव मांडला तो सभेने एकमताने मंजूर केला, अशी माहिती साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची वार्षिक सर्व साधारण सभा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली यावेळी मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोषाध्यक्ष सुनीताराजे पवार, विश्वस्त उल्हासदादा पवार उपस्थित होते. या सभेत आर्थिक ताळेबंद, उत्पन्न खर्चपत्रक आणि अर्थसंकल्प सदस्यांसमोर ठेवण्यात आला. त्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी कार्यकारिणीच्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त केले. डॉ. रावसाहेब कसबे म्हणाले, 'सर्वसाधारण सभा हा नुसता शब्द जरी उच्चारला तरी अंगावर शहारे येतात पण 'मसाप' ची ही वार्षिक सर्वसाधारण सभा एखादा स्नेहमेळावा वाटावा इतक्या खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली याचे समाधान आहे. संस्कृती ही जेव्हा झिरपत तळापर्यंत जाते तेव्हाच तिचे उन्नयन होते. मसापच्या कार्यकारिणीने शिरातल्या माणसापर्यंत साहित्य चळवळ नेण्याचा जो प्रयत्न केला आहे तो स्तुत्य आहे. संस्था केवळ पैशाच्या बळावर पुढे जात नाहीत. चांगले काम आणि समाजाचे पाठबळ त्यासाठी आवश्यक असते. दिल्ली विद्यापीठाचा अभ्यासक्रमातून मराठी भाषा वगळण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. त्याचा या सभेत निषेध केला पाहिजे. प्रा. मिलिंद जोशी म्हणाले, 'साहित्य संस्थांचे लोकशाहीकरण होणे गरजेचे आहे. परिषदेचा झालेला विस्तार, बदललेले समाजमानस, समाजाच्या साहित्यसंस्थांकडून असलेल्या अपेक्षा आणि काळाने उभी केलेली आव्हाने या साऱ्यांचा विचार करून यापुढे परिषदेला पावले टाकावी लागतील. परिवर्तनाची किमंत मोजावी लागते कारण रूळ बदलला की खडखडाट होतच असतो. साहित्य परिषदेला साहित्याभिमुख आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी तसेच आधुनिक चेहरा देण्यासाठी कार्यकारिणीने प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत.