© म.सा.प., पुणे 

Maharashtra Geet - Marathi
00:00 / 00:00
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Total visitors: 

Website Designed & Developed By: 

सक्षम लेखक, सजग वाचक

एक लाख लेखक आणि एक कोटी वाचक

यांना जोडणारी अभिनव साहित्य चळवळ 

www.sahityasetu.org

मसाप ब्लॉग  

मराठीच्या अभिजातसाठी 'मसापतर्फे' दिल्लीत धरणे आंदोलन

December 13, 2017

पंतप्रधानाचे लक्ष वेधणार, ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन हवे

 

सातारा,  (प्रतिनिधी)- मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंबंधीच्या प्रस्तावाबाबतचे सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण झाले आहेत.  केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने सुधारित कॅबिनेट नोट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे पत्राव्दारे कळवले होते.  परंतु या घटनेस सहा महिने होऊन गेले तरी याबाबत कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. 27 फेब्रुवारी 2018 पूर्वी याबाबत निर्णय घेऊन ठोस आश्वासन द्यावे यासाठी 26 जानेवारीला पंतप्रधानाचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयासमोर नामवंत साहित्यिक, समाजसेवकांसमवेत आणि विविध मान्यवरांच्या पाठिंब्याने धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा मिलिंद जोशी यांनी दिला  

 

प्रा. जोशी पुढे म्हणाले, 'मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी सातारा जिल्हा प्रतिनिधी विनोद कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने मसाप, शाहुपुरी शाखेच्यावतीने एक लाख पत्रे पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवण्यात आली होती. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,  राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे, मनसेप्रमुख राज ठाकरे, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशाही पत्रव्यवहार केला होता. त्याचबरोबर  21 फेब्रुवारी 2017 ला पंतप्रधान कार्यालयाकडे पत्र पाठवण्यात आले होते. त्यात 28 एप्रिल 2015 ला याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे सादर होऊन दोन वर्षे होत आली तरी या प्रस्तावाबाबत काय स्थिती याची विचारणा केली होती. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने पत्राची दखल घेऊन कार्यवाहीसाठी सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे पाठवले होते तसा पत्रव्यवहारही पंतप्रधान कार्यालयाने केला होता. सांस्कृतिक मंत्रालयाचे अवर सचिव मा. कवरजित सिंग यांनी 21 मार्च 2017  पत्र पाठवून त्यात मद्रास उच्च न्यायालयात या प्रश्नाबाबत असलेली याचिका न्यायालयाने 8 आँगस्टमध्येच 2016 निकाली काढली आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक मंत्रालयाने पुन्हा एकदा कृतीशील कार्यवाही सुरु केल्याचे कळवले होते. त्यानंतर भिलार येथे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी याबाबत सविस्तर चर्चा केली असता त्यांनी व्यक्तीशः पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर जूनमध्ये पुन्हा पंतप्रधान कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला असता 6 जुलै 2017 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेता एक सुधारित कॅबिनेट नोट प्रक्रिया सुरु असल्याचे कळवण्यात आले होते  परंतु त्यानंतर सहा महिने झाले तरी याबाबत ठोस अशी कोणतीच कारवाई झालेली दिसत नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याने मराठीचा विकास होणार असून 11 कोटी मराठी जनतेच्या अस्मितेचा हा प्रश्न आहे. 27 फेब्रुवारी हा मराठी भाषा दिन म्हणून महाराष्ट्रात साजरा केला जातो. त्यामुळे येत्या मराठी भाषा दिनापूर्वी म्हणजे 27 फेब्रुवारी 2018 पूर्वी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत पंतप्रधानांनी ठोस आश्वासन द्यावे ते न दिल्यास 26 जानेवारी रोजी पंतप्रधानांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी मसापच्या पुढाकाराने  साहित्यिक, समाजसेवक, मान्यवरांना घेऊन पंतप्रधान कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल. पंतप्रधानांनी ठोस आश्वासन द्यावे यासाठी महाराष्ट्रातील भाजप, सेना, रिपाइंचे केंद्रीयमंत्री यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. तसेच राष्ट्रवादी कॉग्रेस, राष्ट्रीय कॉग्रेस, शिवेसना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अध्यक्षांना या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा अशी मागणी त्यांच्याकडे केले आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना आंदोलनाला पाठिंबा देऊन सहभागी व्हावे अशी विनंती केली आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत आता कोणताही अडथळा राहिलेला नाही तरी संबंधित मंत्री आणि अधिका-यांना सूचना देऊन लवकरात लवकर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा द्यावा यासाठी पंतप्रधानांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहनही केले आहे. अभिजात मराठीच्या आंदोलनासाठी अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ श्रीपाल सबनीस, यांनी पाठिंबा दिला आहे. या धरणे आंदोलनाची जबाबदारी मसापचे सातारा जिल्हा प्रतिनिधी विनोद कुलकर्णी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. 

 

चौकट

 

प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्याकडून पाठिंबा आणि अभिनंदन

 

मराठी भाषेला अभिजात भाषा दर्जा मिळावा यासाठी अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे देण्यात आली होती. या समितीने अहवाल तयार करुन साहित्य अकादमीकडे दिल्यानंतर अकादमीने केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानंतर दोन वर्षे प्रस्ताव धूळखात पडला होता. फेब्रुवारी 2017 मध्ये मसापतर्फे पंतप्रधान कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केल्यानंतर प्रस्तावाची स्थिती समजली. त्यानंतर सुरु केलेली चळवळ आणि पाठपुराव्याची माहिती  प्रा. रंगनाथ पठारे यांना समजल्यानंतर त्यांनीही पाठिंबा दिला असून अभिनंदनही केले आहे. त्याचप्रमाणे साहित्य परिषदेच्या या चळवळीला सर्व स्तरातून बळ उभे केले पाहिजे असे आवाहन केले असून  साहित्य परिषदेचे  या कामी पुढाकार घेणे महत्वाचे वाटत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

 

Please reload

Featured Posts