मराठीच्या 'अभिजात' दर्जासाठी मसाप न्यायालयात जाणार
कार्यकारी मंडळात आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेत निर्णय
पुणे : सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता होऊनही अद्याप केंद्रशासनाने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला नाही. याबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी गेल्या अडीच वर्षांपासून मसापने लोकचळवळ उभी केली. पंतप्रधानांना एक लाखांहून अधिक पत्रं पाठवली, राजकीय इच्छाशक्तीला आवाहन करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. मुख्यमंत्र्यांनी आग्रही भूमिका घ्यावी यासाठी त्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. २६ जानेवारीला राजधानी दिल्लीत जाऊन आवाज उठवला. मसापने शाहूपुरी शाखेमार्फत केंद्रीय मंत्री मंडळात अभिजात संदर्भात कोणती कार्यवाही झाली याची माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली. गोपनीयतेचा मुद्दा पुढे करून ती देण्यात आली नाही. बडोद्याच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साहित्यिकांचे शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधानांची भेट घेण्याचे आश्वासन दिले. सहा महिने उलटून गेले. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी 'अभिजात' साठी साहित्यिकांच्या शिष्टमंडळासह पंतप्रधानांची भेट घेतली नाही तर समविचारी संस्था आणि व्यक्तींच्या सहयोगाने 'अभिजात' दर्जासाठी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आल्याची माहिती मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली.
'मसाप' ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा परिषदेचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत शेवाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शिवाजीराव कदम, उपाध्यक्ष निर्मला ठोकळ यावेळी उपस्थित होते. कार्यकारी मंडळाची बैठक कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोषाध्यक्ष सुनिताराजे पवार, यांच्यासह स्थानिक कार्यवाह, शहर आणि जिल्हाप्रतिनिधी उपस्थित होते. या सभेत इतिवृत्त, कार्यवृत्त, ताळेबंद व उत्पन्न खर्चपत्रक, अर्थसंकल्प संमत करण्यात आला. हिशेब तपासनीस म्हणून सागर पाटील यांची निवड करण्यात आली.
सभेतील महत्वाचे निर्णय
१. मराठी वाडःमय इतिहासाच्या आठव्या खंडाची निर्मिती
मराठी वाङमयाचा इतिहास सात खंडात प्रकाशित करणारी महाराष्ट्र साहित्य परिषद ही एकमेव साहित्यसंस्था आहे. गेल्या शंभर वर्षात जेवढे बदल झाले नाहीत तेवढे या वीस वर्षात झाले आहेत. या बदलाचे प्रतिबिंब साहित्यातही उमटले आहे. हे लक्षात घेऊन मसापने वाड्मय इतिहासाच्या आठव्या खंडाची निर्मिती करण्याचे ठरविले आहे. वाड्मय इतिहासाच्या आठव्या खंडासाठी २००१ ते २०२५ असा पंचवीस वर्षाचा कालखंड घेण्यात येणार आहे. मसापच्या संशोधन विभाग प्रमुख डॉ. अरुणा ढेरे या खंडाचे संपादन करणार आहेत. अशी माहिती प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली.
२. गदिमा स्मारकासाठी साहित्यिकांची एकजूट आणि लोकचळवळ
जन्मशताब्दी वर्ष आले तरी गदिमांचे अद्याप पुण्यात स्मारक झालेले नाही. ते जन्मशताब्दी वर्षातच व्हावे यासाठी साहित्यिकांची एकजूट करून लोकचळवळ उभी केली जाणार आहे. यासंदर्भात लेखकांची बैठक लवकरच साहित्य परिषदेत घेतली जाणार आहे.
३. शतकोत्तर सुवर्णजयंतीच्या निमित्ताने औंध संस्थानचे बाळासाहेब पंतप्रतिनिधी यांचे तैलचित्र पटवर्धन सभागृहात समारंभपूर्वक लावणार
साहित्य परिषदेला टिळक रस्त्यावरील जागा, इमारत उभारण्यासाठी उदार मनाने देणारे औंध संस्थानचे बाळासाहेब पंतप्रतिनिधी यांच्या शतकोत्तर, स्वर्णजयंतीला २४ ऑक्टोबर पासून प्रारंभ होत आहे. त्यानिमित्ताने लवकरच महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या माधवराव पटवर्धन सभागृहात त्यांचे तैलचित्र समारंभपूर्वक लावण्यात येणार आहे. मसापच्या चिपळूण शाखेच्या वतीने तैलचित्र परिषदेला भेट देण्यात येणार आहे.
४. शाहूपुरी शाखा (जि. सातारा) करणार मसापचा माहितीपट
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा माहितीपट तयार करण्याची जबाबदारी मसापच्या शाहूपुरी शाखेने घेतली आहे. त्यासाठी येणारा खर्च शाखाच करणार आहे. ११३ व्या वर्धापनदिन समारंभात तो दाखवला जाईल.
५. पुल आणि गदिमांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त वर्षभर विविध कार्यक्रम
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीने पुण्यात आणि मसापचे कार्यक्षेत्र असलेल्या चौदा जिल्ह्यात पुल आणि गदिमांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त वर्षभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ग्लोबल पुलोत्सवामध्ये मसाप सहभागी घेणार आहे.
६. कार्यशाळा
साहित्य सेतूच्या सहकार्याने महाराष्ट्र साहित्य परिषद, कविता, कथा, कादंबरी तसेच ब्लॉगलेखन आणि अनुवाद व साहित्य संशोधन विषयीच्या कार्यशाळा पुण्यात घेणार आहे.
७. चाकण शाखेला मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील मसापच्या चाकण शाखेला कार्यकारी मंडळाने मान्यता दिली.
